हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) की राजनीति में इन दिनों आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर (Jairam Thakur) ने मौजूदा कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सोमवार, 20 जुलाई 2026 को जारी एक बयान में, ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 'व्यवस्था के पतन' (systemic decay) और 'लोगों को दुखी करने' (public grievances) की सारी हदें पार कर दी हैं।
उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में अराजकता (anarchy) का माहौल है, जहां न तो मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों और विधायकों की सुन रहे हैं और न ही अधिकारी (officials) अपने मंत्रियों की बात पर ध्यान दे रहे हैं। जयराम ठाकुर ने यह भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली (working style) के कारण कई मंत्रियों को सार्वजनिक तौर पर अपना दुख व्यक्त करने को मजबूर होना पड़ रहा है।
कांग्रेस सरकार (Congress Government) पर गंभीर आरोप और विपक्षी रणनीति (Opposition Strategy)
जयराम ठाकुर ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कई विशिष्ट आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मंत्री जब किसी क्षेत्र का दौरा करने जाते हैं, तो अधिकारियों को उनसे दूर रहने के निर्देश दिए जाते हैं। इसके अलावा, जब कोई मंत्री किसी परियोजना (project) का उद्घाटन (inauguration) करने जाता है, तो उसे मंच पर ही रोक दिया जाता है, जिससे उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमान सहना पड़ता है। ठाकुर के अनुसार, मुख्यमंत्री की इसी कार्यशैली के कारण कई दिग्गज कांग्रेसी नेताओं (Congress leaders) ने सक्रिय राजनीति (active politics) से किनारा कर लिया है, और आने वाले समय में यह सिलसिला और तेज हो सकता है।
नेता प्रतिपक्ष ने हाल ही में कांगड़ा जिला परिषद (Kangra Zila Parishad) में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों पर भाजपा समर्थित प्रत्याशियों (BJP-backed candidates) के निर्विरोध निर्वाचन को कांग्रेस सरकार की 'करारी राजनीतिक हार' (political defeat) करार दिया। उन्होंने पूर्व में भी सरकार पर 'हिमाचल ऑन सेल' (Himachal On Sale) का आरोप लगाते हुए सरकारी संपत्तियों (government assets) को बेचने और चहेतों को लाभ पहुंचाने की बात कही थी। ठाकुर ने यह भी दावा किया कि सरकार 'मंत्रिमंडल' (cabinet) के बजाय 'मित्रमंडल' (friends' circle) चला रही है और गांधी परिवार (Gandhi family) की चापलूसी के लिए संस्थानों के नाम बदल रही है, जैसे मंडी में सरदार पटेल विश्वविद्यालय (Sardar Patel University) को खत्म करने का प्रयास।
इसके अतिरिक्त, जयराम ठाकुर ने सरकार की 'प्यारी बहना सुख समृद्धि योजना' (Pyaari Behna Sukh Samridhi Yojana) को भ्रामक बताया और कहा कि सरकार आउटसोर्स भर्ती (outsourcing recruitment) के नए नियमों से बेरोजगार युवाओं (unemployed youth) के हितों के खिलाफ काम कर रही है। उन्होंने पिछले साल की आपदा (disaster) से प्रभावित क्षेत्रों की दयनीय स्थिति पर भी चिंता व्यक्त की। भाजपा ने जुलाई 2026 में शिमला में अपनी रणनीति बैठक (strategy meeting) के दौरान यह तय किया है कि वह कांग्रेस सरकार की जनविरोधी नीतियों (anti-people policies) के खिलाफ प्रदेशव्यापी जनआंदोलन (statewide agitation) चलाएगी और 2027 के विधानसभा चुनाव (assembly elections) के लिए एक विस्तृत चार्जशीट (charge sheet) तैयार करेगी।
सरकार का बचाव और आगामी योजनाएं (Government's Defense and Future Plans)
जयराम ठाकुर के आरोपों पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष (Himachal Pradesh Congress President) विनय कुमार ने पलटवार किया है। उन्होंने ठाकुर को कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ 'भाषा संयमित' (restrained language) रखने की सलाह दी और कहा कि भाजपा के पास कांग्रेस सरकार के खिलाफ कोई 'राजनीतिक मुद्दा' (political issue) नहीं है। विनय कुमार ने राज्य की 'आर्थिक बदहाली' (economic distress) के लिए पूर्व भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया।
इधर, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (CM Sukhvinder Singh Sukhu) के नेतृत्व में सरकार अपनी योजनाओं को आगे बढ़ा रही है। 20 जुलाई 2026 को हुई कैबिनेट बैठक (cabinet meeting) में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इनमें विभिन्न विभागों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस और पंचायती राज में लगभग 7,500 पदों (posts) को भरने की मंजूरी शामिल है। इसके अलावा, आशा वर्कर्स (ASHA workers) और नंबरदारों का मानदेय (honorarium) बढ़ाने, पीजी डॉक्टरों (PG doctors) का स्टाइपेंड (stipend) 50 हजार से 65 हजार रुपये तक करने, हमीरपुर में एम्स (AIIMS) स्तर का आयुर्वेदिक अस्पताल (Ayurvedic hospital) बनाने और आईजीएमसी (IGMC) शिमला में रेडियोथैरेपी (radiotherapy) की 30 नई सीटें शुरू करने जैसे निर्णय भी लिए गए।
सरकार कैबिनेट विस्तार (cabinet expansion) और फेरबदल (reshuffle) पर भी विचार कर रही है, जिसके लिए 16 या 17 जुलाई 2026 को धर्मशाला में प्रस्तावित पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी (Political Affairs Committee - PAC) की बैठक मौसम के कारण स्थगित (postponed) कर दी गई थी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने बताया कि यह बैठक अगले सप्ताह आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने 2027 में भाजपा के वापस सत्ता में न आने का विश्वास भी व्यक्त किया है। कांग्रेस संगठन को मजबूत करने पर भी जोर दे रही है, जिसके तहत प्रत्येक मंत्री को एक-एक जिले की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। हाल ही में रामपुर से दो बार भाजपा प्रत्याशी रहे बृजलाल सहित 250 समर्थक कांग्रेस में शामिल हुए हैं, जिसे पार्टी अपनी संगठन विस्तार योजना (organization expansion plan) का हिस्सा बता रही है।
मुख्य बिंदु और विश्लेषण (Key Insights & Analysis)
- बढ़ता राजनीतिक टकराव (Political Confrontation): जयराम ठाकुर के तीखे बयान और कांग्रेस का पलटवार हिमाचल प्रदेश में सत्ता पक्ष (ruling party) और विपक्ष (opposition) के बीच बढ़ते राजनीतिक टकराव को दर्शाते हैं। भाजपा 2027 के चुनावों को ध्यान में रखते हुए सरकार को घेरने की कोई कसर नहीं छोड़ रही है।
- आंतरिक कलह के आरोप (Allegations of Internal Strife): जयराम ठाकुर के मुख्यमंत्री और मंत्रियों-अधिकारियों के बीच तालमेल (coordination) न होने के आरोप सरकार के लिए चिंता का विषय हो सकते हैं, खासकर जब कैबिनेट विस्तार और संगठन को मजबूत करने की बात हो रही है।
- लोक-लुभावन घोषणाएं बनाम जमीनी हकीकत (Populist Announcements vs. Ground Reality): जहां सरकार बड़े पैमाने पर नौकरियां देने और कल्याणकारी योजनाएं (welfare schemes) शुरू करने की घोषणा कर रही है, वहीं विपक्ष उन योजनाओं के क्रियान्वयन (implementation) और भ्रष्टाचार (corruption) पर सवाल उठा रहा है।
- स्थानीय निकाय चुनाव (Local Body Elections) का महत्व: कांगड़ा जिला परिषद के परिणामों और स्थानीय निकाय चुनावों को टालने के आरोपों से पता चलता है कि ये चुनाव राज्य की राजनीतिक दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
हिमाचल प्रदेश की राजनीति में फिलहाल गर्मी बनी हुई है, जहां विपक्ष सरकार को हर मोर्चे पर घेरने की कोशिश कर रहा है और सरकार अपनी उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं के साथ जवाब दे रही है। आगामी समय में होने वाली कैबिनेट बैठकें और राजनीतिक घटनाक्रम राज्य की सियासत (state politics) की दिशा तय करेंगे।
मूल खबर (Original News Source)
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